भूमि सर्वेक्षण के लिए उत्तराखंड की मदद को केंद्र तैयार केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, कहा-चरणबद्ध ढंग से करेंगे सहायता
उदंकार न्यूज
देहरादून। उत्तराखंड की संपूर्ण भूमि के सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार चरणबद्ध ढंग से मदद करेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी उत्तराखंड को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 28 मई 2025 के पत्र के जवाब में आया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत राज्य को 478.50 करोड़ रूपये की विशेष सहायता राशि प्रदान करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में जितने भी बिंदु उठाए थे, उन पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रूख प्रकट किया है।
पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लिडार जैसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से राज्य की सम्पूर्ण भूमि के सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण के लिए 350 करोड़ रूपये की सहायता की अपेक्षा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसा देखा गया है कि जिन राज्यों को संपूर्ण सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण हेतु एकमुश्त निधि जारी की गई है, वे बेहद लंबी प्रक्रिया होने के कारण एक बार में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य नहीं कर पाए हैं। इसलिए, राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि प्रयोगिक परीक्षण के आधार पर 5-10 गांवों में सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण का कार्य करें तथा परिणामों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े।
केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड ने एक मई 2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि पांच राजस्व गांवों में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण का प्रयोगिक परीक्षण आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भूमि संसाधन विभाग, राज्य के पास उपलब्ध डीआईएलआरएमपी निधि से पांच गांवों में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण के प्रयोगिक परीक्षण के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। प्रयोगिक परीक्षण के परिणाम के आधार पर कालांतर में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण के कार्य के लिए राज्य को और निधि प्रदान की जाएगी।
पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य की 129 तहसीलों में से 128 में आधुनिक अभिलेख कक्ष (एमआरआर) की स्थापना के लिए 29.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से 28.25 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शेष राशि भी जारी कर दी जाएगी। एग्री स्टेक कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में भी उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
सीएम के कुशल नेतृत्व में कीर्तिमान बनेगाः चौहान
-केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में उम्मीद प्रकट की है कि उत्तराखंड में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कीर्तिमान स्थापित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व का पत्र में खास तौर पर जिक्र किया है। साथ ही, ग्रामीण भारत के सकारात्मक बदलाव में केंद्र के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी प्रकट किया है।
