मूल निवास और भूमि कानून पर हलचल तेज

उदंकार न्यूज
-मूल निवास और भूमि कानून से जुडे़ मसले पर उत्तराखंड में हलचल तेज है। संघर्ष समिति के 24 दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली के आह्वान को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम संगठन सक्रिय हैं।
दूसरी तरफ, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कदम उठाकर यह भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि उसे राज्य के निवासियों की चिंता है। इस क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि कानून के प्रारूप के विस्तृत अध्ययन के लिए अपर मुख्य सचित राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में अफसरों की एक कमेटी का गठन किया है। इससे पहले, धामी सरकार यह शासनादेश कर ही चुकी है कि मूल निवास धारकों से किसी भी सरकारी कार्यालय में स्थायी निवास प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाएगा। इन स्थितियों के बीच, यूकेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी और पुष्पेश त्रिपाठी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उन्होंने मूल निवास और भूमि कानून समेत अन्य कई मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन दिया है। 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड देहरादून से स्वाभिमान रैली निकालने का फैसला किया गया है। तमाम संगठन 1950 की कट ऑफ को सामने रखते हुए मूल निवास प्रमाणपत्र की व्यवस्था बहाल करने, सरकारी नौकरियों में मूल निवासियों को अवसर देने और जमीन की लूट खसोट रोकने की मांग कर रहे हैं।