नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण पर वर्मा आयोग ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी

-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2022 में गठित किया गया था वर्मा आयोग
-जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित हुआ एकल सदस्यीय आयोग

उदंकार न्यूज

-उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने बृहस्पतिवार को देहरादून मेें अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। आयोेग के स्तर पर रिपोर्ट सौंपे जाते वक्त शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।